Author(s):
बिहारी लाल पटेल, सी0 एल0 प्रजापति
Email(s):
biharilalpatelchp@gmail.com
DOI:
10.52711/2454-2687.2026.00011 
Address:
बिहारी लाल पटेल1, सी0 एल0 प्रजापति2
1शोध छात्र, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला एवं शोध केन्द्र महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर, म0प्र0, भारत ।
2सह-प्राध्यापक, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला एवं शोध केन्द्र महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर, म0प्र0, भारत ।
*Corresponding Author
Published In:
Volume - 14,
Issue - 1,
Year - 2026
ABSTRACT:
भारत की अनुसूचित जनजातियाँ आर्थिक एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित समुदायों में आती हैं। मध्यप्रदेश की जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी, सीमित आय-स्रोत, अपर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य-सुविधाओं की कमी और संसाधनों पर सीमित अधिकार जैसी चुनौतियों से घिरा हुआ है। पन्ना जिला जनजातीय-प्रभावित जिलों में से एक है, जहाँ विशेषतः गोंड, कोल, बैगा आदि समुदायों की उपस्थिति उल्लेखनीय है। प्रस्तुत शोध-पत्र में पन्ना जिले की अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक स्थिति का आय, रोजगार, भूमि-स्वामित्व, आजीविका-विविधता, सरकारी योजनाओं की पहुँच, और सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना के संदर्भ में समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि यद्यपि सरकारी योजनाओं और सामाजिक-विकास कार्यक्रमों के विस्तार से सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, फिर भी गरीबी, अल्पभूमि-स्वामित्वए शिक्षा-असमानता और रोजगार-असुरक्षा जैसी समस्याएँ कायम हैं। हैं।
Cite this article:
बिहारी लाल पटेल, सी0 एल0 प्रजापति. अनुसूचित जनजाति की आर्थिक स्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन (पन्ना जिले के विशेष संदर्भ में). International Journal of Reviews and Research in Social Sciences. 2026; 14(1):64-8. doi: 10.52711/2454-2687.2026.00011
Cite(Electronic):
बिहारी लाल पटेल, सी0 एल0 प्रजापति. अनुसूचित जनजाति की आर्थिक स्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन (पन्ना जिले के विशेष संदर्भ में). International Journal of Reviews and Research in Social Sciences. 2026; 14(1):64-8. doi: 10.52711/2454-2687.2026.00011 Available on: https://www.ijrrssonline.in/AbstractView.aspx?PID=2026-14-1-11
सन्दर्भ (References):
1. Census of India (2011). District Census Handbook: Panna.
2. Xaxa, Virginius (2003). Tribes in India: Development, Exclusion and Inclusion.
3. Sharma, R. (2014). Socio-Economic Status of Tribals in Madhya Pradesh.
4. Verma, M. (2017). Livelihood Patterns among Scheduled Tribes: A Study in Central India.
5. NSSO (2011–12). Consumption and Employment Survey.
6. Ministry of Tribal Affairs (2021). Tribal Development Report.
7. Government of Madhya Pradesh (2018). Tribal Welfare Department Report.
8. Bose, N. (2007). Tribal Economy and Sustainable Development.